पटना. कोरोनावायरस के बढ़ रहे संक्रमण और लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 1, अणे मार्ग में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमएलए और एमएलसी फंड) के तहत प्रति विधायक और विधान पार्षद 50-50 लाख रुपए तत्काल लिए जाने पर सहमति बन गई। इसके लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की गाइडलाइन में बाकायदा संशोधन किया गया। रकम के इस्तेमाल के लिए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है। इसके जरिए कोरोनावायरस और लॉक डाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाएगा।
अधिक राशि भी दान कर सकते हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति से उबरने के लिए सरकार अपनी तरफ से हरसंभव उपाय कर रही है। विधायक और विधान परिषद चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार इससे अधिक राशि के अंशदान की भी अनुशंसा कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग अलग से कोरोना स्पेशिफिक अकाउंट खुलवाएगा जिसमें रकम ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जहां भी पक्षियों की अन-नैचुरल डेथ हो रही है, उस पर नजर रखना जरूरी है। पशु व मत्स्य संसाधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को बेहतर तालमेल के साथ काम करना हाेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति से उबरने के लिए सरकार अपनी तरफ से हरसंभव उपाय कर रही है। विधायक और विधान परिषद चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार इससे अधिक राशि के अंशदान की भी अनुशंसा कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग अलग से कोरोना स्पेशिफिक अकाउंट खुलवाएगा जिसमें रकम ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जहां भी पक्षियों की अन-नैचुरल डेथ हो रही है, उस पर नजर रखना जरूरी है। पशु व मत्स्य संसाधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को बेहतर तालमेल के साथ काम करना हाेगा।
वेंटीलेटर खरीदे जाएंगे
लाॅकडाउन से पहले ही 13 मार्च को राज्य सरकार ने कोरोनावायरस से निपटने के लिए 100 वेंटीलेटर खरीदने की इजाजत दी थी। अगर इससे ज्यादा वेंटीलेटर मिल पाता है तो स्वास्थ्य विभाग और वेंटीलेटर की खरीद करेगा। जीविका समूह के माध्यम से मास्क का निर्माण हो रहा है। हाजीपुर और आरा में सेनिटाइजर बनाए जा रहे हैं। शुक्रवार की शाम तक दस हजार टेस्टिंग किट उपलब्ध हो जाएंगे। इससे जांच में सुविधा मिलेगी।