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यूपी में अब तक 2455 संक्रमित, इनमें 1756 एक्टिव केस

Saturday, May 2, 2020

/ by Editor
लखनऊ
गैर राज्यों में रह रहे यूपी के श्रमिक बड़ी संख्या में यूपी आ रहे हैं। ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना भी एक बड़ी चुनौती है। इसको देखते हुए सरकार कार्ययोजना बनाने में जुट गई है। उप्र के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने शनिवार को कहा कि यूपी में 15 से 20 लाख रोजगार के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि यूपी में आज अब तक 2455 संक्रमित मरीज सामने आए हैं इनमें 1756 एक्टिव केस हैं। आज कुल 127 नए मामले आए हैं। अभी तक 656 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं जबकि 43 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक 4431 सैंपल का परीक्षण किया गया है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 286 थाने में कुल हॉटस्पॉट की संख्या 433 पहुंच गई है। फेक न्यूज़ पर भी लगतार कार्रवाई की जा रही है। कोई भी फेक न्यूज़ न चलाये। अवस्थी ने बताया कि पहली ट्रेन नासिक से आज सुबह 845 श्रमिकों को लेकर ट्रेन चली है जोगा झांसी कानपुर के रास्ते कल लखनऊ आ जाएगी।
अवस्थी ने बताया कि गुजरात समेत अन्य राज्यों से चर्चा कर ट्रेनों से श्रमिकों को लाया जाएगा पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी श्रमिकों की सूची और उनकी स्क्रीनिंग कर उन्हें स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी सरकारों के अधिकारियों से मांगा गया है। अवैध रूप से अंतर राज्य व अंतर्जनपदीय आवागमन को भी हर हाल में रोकने के निर्देश दिए हैं। ऐसे सभी श्रमिकों का डाटा दर्ज किया जाएगा, जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं वह किस कार्य में दक्ष है इसके भी आंकड़े दुरुस्त कर भविष्य में उन्हें काम देने का कार्य शुरू कर दिया जाए।
हॉटस्पॉट एरिया में खुल सकती हैं ये दुकानें
मुख्य सचिव आर के तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों में स्थित दुकानें विशेष रूप से निर्माण सामग्री यथा ईंट, सीमेंट, मौरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर आदि तथा मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानों को सशर्त खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन के प्रावधानों तथा गृह मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। 
श्रमिकों के काम के घंटे और वेतन तय करेगी सरकार
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार अन्य राज्यों से लौटे श्रमिकों को रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। काम के दौरान इन्हें शोषण से बचाने के लिए अब प्रदेश सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लाने की तैयारी में है। इसके जरिए श्रमिकों के काम के घंटे और वेतन तय किए जाएंगे। सीएम योगी ने जल्द ही अध्यादेश को तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। 
कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाई गई टीम-11 के साथ शनिवार को हुई बैठक में सीएम योगी बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार देने की योजना पर चर्चा कर रहे थे। कोरोना लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के करीब 15 लाख श्रमिक गृह राज्य वापस आ रहे हैं। इनमें से कुछ पहले ही बसों के जरिए आ चुके हैं। सीएम योगी ने सरकारी आवास पर टीम-11 के साथ लॉकडाउन की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि श्रमिकों के लिए एक अध्यादेश तैयार कर लें, जिसमें उनका वेतन और उनके कार्य करने का समय निर्धारित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 15 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए।
समीक्षा बैठक में योगी ने दिया कार्ययोजना बनाने के निर्देश 
समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जिस प्रकार से चीनी मिल और ईंट भट्टों को चालू किया गया है, ठीक वैसे ही अन्य उद्योगों को चलाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाए। उद्योगों को सावधानीपूर्वक शुरू किया जाए, साथ ही उद्योगों का प्रोटोकॉल भी निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि गृह विभाग राज्य सरकारों से बात करके ये स्पष्ट कर ले कि जिनका नाम उनके द्वारा भेजी गई सूची में नहीं होगा, उनको प्रवेश देना संभव नहीं होगा। मंडियों मे सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कर लें।

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