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प्रयागराज: बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद का भाई अशरफ गिरफ्तार

प्रयागराज
उत्‍तर प्रदेश की पुलिस ने बहुचर्चित बसपा एमएलए राजू पाल की हत्‍या के मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को गिरफ्तार किया है। लगभग ढाई साल से फरार एक लाख के इनामी पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार सुबह कौशांबी बॉर्डर के पास से पकड़ा। अशरफ पूर्व बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। 
भाजपा के शासन में आने के बाद पुलिस ने उसे  अलकमा और सुरजीत हत्याकांड में भी वांटेड किया था। इसके बाद विभिन्न मुकदमों में उसका नाम सामने आया। वर्तमान में वह 9 मुकदमों में वांटेड था। पूर्व एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने उस पर ढाई लाख इनाम करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। 
कुछ दिन पहले ही पुलिस ने अशरफ के कौशांबी स्थित ससुराल में छापेमारी करके उसके चार सालों समेत आठ लोगों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस रिकॉर्ड में अशरफ पर कुल 30 मुकदमें दर्ज हैं। वह पूर्व सांसद बाहुबली माफिया अतीक अहमद का भाई हैं । अतीक अहमद का बेटा उमर देवरिया जेल कांड में फरार है। सीबीआई ने उस पर ढाई लाख का इनाम घोषित किया है। कैंट थाने में अशरफ से पुलिस पूछताछ कर रही है।
राजू पाल की हत्या के बाद से ही फरार था अशरफ 
उत्तर प्रदेश में सपा सरकार हटने के बाद से पूर्व विधायक अशरफ फरार था। अशरफ की तलाश में एसटीएफ भी लगी थी। अशरफ को पकड़ने के लिए पिछले कुछ दिनों से पुलिस काफी सक्रिय थी। अशरफ के तमाम करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। उसके ससुराल में पुलिस ने कई बार दबिश दी थी लेकिन हर बार पुलिस को असफलता हाथ लगी। आज सटीक सूचना पर पुलिस ने अशरफ को घेराबंदी करके पकड़ लिया।
एक लाख के इनामी अशरफ पर शहर के शाहगंज खुलदाबाद धूमन गंज सहित कई थानों में रंगदारी ज़मीन कब्जे, अवैध असलहा रखने गवाहों को धमकाने के अलावा पूर्व बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का भी आरोप है। अशरफ की तलाश में इन दिनों पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। 
तीन दिन पहले भी हुई थी छापेमारी
तीन दिन पहले भी पुलिस ने अशरफ की तलाश में छापेमारी की थी। लेकिन सफलता नहीं मिली थी। अशरफ पर इनाम की राशि बढ़ाने की कवायद तेज हो गई थी। अशरफ पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस अधिकारियों ने इसे ढाई लाख रुपये करने के लिए फाइल भेज दी थी लेकिन शासन स्तर पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ था।
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