विपक्ष ने सदन से बायकॉट किया, कहा- 8 सांसदों का निलंबन वापस लेने समेत 4 मांगें पूरी की जाएं

नई दिल्ली

 संसद के मानसून सत्र का आज नौवां दिन है। राज्यसभा में आज विपक्षी दलों के 8 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा। इसके अलावा, कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने आज राज्यसभा से बायकॉट कर दिया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता और कृषि बिल से जुड़ी चिताएं दूर नहीं होतीं, तब तक संसद सत्र का बॉयकॉट जारी रखेंगे। इस बीच, कृषि से जुड़ा तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल राज्यसभा में पास हो गया।

उधर, एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा, 'वह सांसदों के निलंबन के खिलाफ चल रहे आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इनके समर्थन में एक दिन का उपवास करेंगे।' इस बीच, 8 निलंबित सांसदों ने आज सुबह 11 बजे अपना धरना खत्म कर दिया। वे संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने सोमवार दोपहर से धरने पर बैठे थे।

विपक्ष की 4 मांगें-

1-सरकार ऐसा बिल लाए जिससे कोई प्राइवेट खरीदार MSP से नीचे किसानों की उपज नहीं खरीद सके।

2 -स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर MSP तय की जाए।

3 -एफसीआई जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों की उपज MSP से नीचे नहीं खरीदें।

4 -8 सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए।

इन तीन विधेयकों का हो रहा विरोध, तीनों लोकसभा और राज्यसभा में पास

1- फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फेसिलिटेशन) बिल।

2-फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल।

3-एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल।

कृषि बिलों पर हंगामे के बीच सरकार ने रबी की फसलों का MSP बढ़ाया

कृषि बिलों के विरोध के बीच केंद्र ने पहली बार समय से पहले सितंबर में ही रबी की 6 फसलों का MSP 6% तक बढ़ा दिया है। गेहूं का MSP 50 रुपए बढ़ाकर 1975 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को बताया कि यह फैसला कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने लिया है।