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अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, कहा- किसानों पर अन्याय आतंकी हमले जैसा, सपा लव जिहाद कानून का विरोध करेगी

Saturday, November 28, 2020

/ by इंडेविन टाइम्स

लखनऊ 

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि किसान पर इतना अन्याय किसी भी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। यह किसानों पर एक तरह का आतंकी हमला है। अखिलेश ने कहा कि ये वही भाजपा सरकार है, जिसने कहा था हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किसानों का समर्थन करते हैं। शनिवार को सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव की मौजूदगी में चार पूर्व विधायक और 2 पूर्व सांसद समेत दो दर्जन दूसरे दलों से आए नेताओं ने सदस्यता भी ली।

अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा सपना प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। मेरा सपना यही है कि प्रदेश में विकास हो। जबसे भाजपा की सरकार आई है, सबसे ज्यादा किसान और गरीब परेशान हुए हैं। किसानों को उनके धान की कीमत नहीं मिली, किसान काले कानून के खिलाफ खड़े हैं। सपा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

सपा मुखिया ने कहा कि सोलर पैनल के बारे में मुख्यमंत्री नहीं जानते। उन्होंने 10 हज़ार मेगावाट बिजली बढ़ाने झूठा वादा कर दिया है। गांवों की बिजली काट दी गई। गांव में फ्री बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं? यूपी की अर्थव्यवस्था तब तक बेहतर नहीं हो सकती, जबतक किसानों का भुगतान नहीं होगा।

विधानसभा में लव जिहाद कानून का हम विरोध करेंगे
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लव जिहाद जैसे कानून का विधानसभा में जमकर विरोध करेगी। समाजवादी पार्टी किसान बिल का विरोध करेगी। कम से कम ऐसा कानून बना दो जिससे किसानों को उनका दाम मिल सके। ऐसा कानून बना दो जिससे युवाओं को रोजगार मिल जाए।

आज़म खान के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, ये सरकार किसी को जेल भेज सकती है
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लव जिहाद के नाम पर पहले आर्टिकल 21 देखे, फिर कानून बनाये। प्रदेश में 1 करोड़ की नौकरी की सूची अभी तक सरकार नही दे पाई है और रोजगार की बात कर रही है। सरकार काम नहीं करना चाहती है, सिर्फ दिखावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भले बढ़ रहा हो, पर सरकार बताए कि भ्रष्टाचार के मामले में यूपी किस नंबर पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। योगी सरकार किसी को भी जेल भेज सकती है।

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