यूपी : पंचायतों के आरक्षण सहित 12 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी

लखनऊ। 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसके तहत यूपी में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर पंचायतों के आरक्षण प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। माना जा रहा है कि एक-दो दिन में अब इस संबंध में शासनादेश जारी हो जाएगा। इसके अलावा यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मंगलवार को यूपी शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है। वहीं शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है।

12 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
आज कबिनेट बाई सर्कुलेशन के ज़रिए 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। यूपी सरकार ने पंचायत आरक्षण को बदलाव करते हुए कैबिनेट ने पंचायत आरक्षण प्रणाली बदल दी हैं। संशोधन के जरिए कैबिनेट ने पास किया, आरक्षण प्रणाली में अचानक बदलाव किया हैं।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव होने हैं। 17 मार्च से पहले आरक्षण की लिस्ट आनी थी। लिस्ट आने के पहले सरकार ने संशोधन किया कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव रखा था अब कई जिलों में पंचायत सीटें प्रभावित होंगी। जल्दी शासनादेश सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा।