नई दिल्ली।
दिल्ली ‘इलेक्ट्रिक वाहन कैपिटल’ वाली राज्य बनेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार कवायद करने में जुट गई है। आज उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पत्रकार वार्ता में कहा कि दिल्ली अब भारत ही नहीं, दुनिया का पहला राज्य होगा, जहां सभी सरकारी विभागों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा।
सिसोदिया ने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रेरणा लेकर देश और दुनिया के अन्य शहरों में भी प्रदूषण से लड़ाई को प्राथमिक एजेंडा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को काफी गंभीरता से लेना जरूरी है। उपमुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में मौजूदा किराया आधारित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चालित सभी वाहनों के बदले इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग जल्द प्रारंभ होने से दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीद तथा किराया अथवा लीज पर लेने के संबंधी में भी दिशानिर्देश जारी किया गया है।
सभी विभागों में 6 माह के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल
दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने आज सभी विभागों को 6 माह के अंदर अपने वाहनों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बदलने के बारे में आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में मौजूदा किराया आधारित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चालित सभी वाहनों के बदले छह माह के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य है।