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ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ सड़क पर उतरा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल

Thursday, February 11, 2021

/ by Indevin Times

हरिकेश यादव-संवाददाता (इंडेविन टाइम्स)

अमेठी।  

०छ: सूत्रीय मांग पत्र एडीएम को सौंपा

भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेठी जिले के व्यापारियों ने छः सूत्रीय मांग पत्र अपर जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है ।ऑनलाइन ट्रेडिंग को सरकार बंद करें और मेरी मांगों को व्यापारियों के हित में समस्याओं का समाधान भारत सरकार करें। जिलाधिकारी कार्यालय अमेठी पर अपर जिला अधिकारी एसपी सिंह को जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल हरिशंकर जायसवाल ,जिला महामंत्री विनोद अग्रवाल ,कोषाध्यक्ष सुशील जायसवाल ,युवा जिलाध्यक्ष राहुल लोहिया, गौरीगंज नगर अध्यक्ष अजय अग्रवाल ,मुसाफिरखाना नगर अध्यक्ष बृजेश अग्रहरी, जिला उपाध्यक्ष रमेश अग्रहरि, टीकरमाफी बाजार अध्यक्ष सतीश श्रीवास्तव, राकेश अग्रहरी, करुणेश अग्रहरी ,मुंशीगंज बाजार अध्यक्ष पप्पू ,मदन लाल, अमेठी नगर अध्यक्ष अनूप अग्रवाल ,जायस नगर अध्यक्ष अरविंद कौशल आदि व्यापारी नेता व्यापारियों की समस्याओं को लेकर 6 सूत्रीय मांग पत्र  ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल नेकहा कि भारत के खुदरा व्यापार में 4 करोड़  लोगों को नौकरी देते हैं और आठ करोड़ परिवारों के 40 करोड़ लोगों के पेट भरने का काम करते हैं। कारपोरेट घराने के द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारण खुदरा व्यापार सभा और बर्बाद हो रहा है ।केंद्र सरकार इस पर तत्काल रोक लगाएं। देश में जीएसटी आयकर टीडीएस एक्साइज ड्यूटी इन चारों टैक्स को समाप्त करके बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाए ।इससे स्पेक्टर राज और विभिन्न टैक्सों से व्यापारियों को आजादी मिलेगी ।भारत सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। जीएसटी में पंजीकरण, व्यापारियों का दस लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा ,दुकान में डकैती छिनैती होने पर दस लाख रुपए बीमा लाभ दिया जाए ।देश में मंडी शुल्क पूर्णरूपेण समाप्त किया जाए। व्यापारियों की करोना में हुई मृत्यु दुर्घटना मानते हुए बीमा का लाभ दिया जाए। विभिन्न बैंकों द्वारा खातों में जमा निकासी पर वसूल किए जाने वाले खर्चों पर तत्काल रोक लगाई जाए ।समस्याओं का समाधान भारत सरकार जल्द करें जिससे देश के करोड़ों व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं ।ज्ञापन के बाद व्यापारियों ने अपर जिलाधिकारी एसपी सिंह से कार्यवाही की मांग की । उन्होंने कहा आप की मांग भारत सरकार को कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा और शीघ्र विचार करने की बात कही।

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