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मोदी की नई कैबिनेट का बड़ा फैसला, कृषि मंडियों को किया जाएगा मजबूत, कोरोना से निपटने के लिए 23,000 करोड़ का पैकेज

नई दिल्‍ली

केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को कई अहम फैसले किए हैं। ये निर्णय कृषि और हेल्‍थ सेक्‍टर से जुड़े हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्र‍िमंडल व‍िस्‍तार के बाद यह कैबिनेट की पहली बैठक थी। इसमें कृषि मंडियों के लिए एक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड बनाने का फैसला किया गया है।साथ ही नारियल बोर्ड एक्‍ट में संशोधन के लिए कहा है। भविष्‍य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपये के पैकेज का एलान भी हुआ है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मंडियां खत्‍म नहीं होंगी, बल्कि इन्‍हें मजबूत किया जाएगा। एपीएमसी भी अब 1 लाख करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रकचर फंड का उपयोग कर सकेगी। इसके जरिये आंदोलन पर बैठे किसानों को संदेश देने की कोशिश की गई। उन्‍होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि सरकार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। वह कानून के हर पहलू पर बात कर सकती है। लेकिन, इन्‍हें वापस लेने का सवाल पैदा नहीं होता है।

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