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आवास विकास परिषद में बिना अनुमति प्लॉट निरस्तीकरण मामले में बड़ी कार्रवाई

लखनऊ। 

आवास विकास परिषद में कमिश्नर और सचिव के बजाय संपत्ति प्रबंधक के स्तर से करोड़ों के प्लॉट की फाइल निस्तारित करने के मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई हुई। गड़बड़ी के लिए वरिष्ठ सहायक को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया। वहीं, संपत्ति प्रबंधक और जूनियर अकाउंट अफसर के खिलाफ विभागीय जांच का फैसला किया गया है। आवास विकास की वृंदावन योजना में कमर्शियल प्लॉट नंबर 18ए, 19ए और 10ए एलएसी का पूरा भुगतान नहीं हुआ था। इसकी लागत तीन करोड़ रुपये से ज्यादा थी।

इस मामले में इसे कमिश्नर के दस्तखत से निरस्त किया जा सकता है। वहीं, कमर्शल प्लॉट 6(5सी) और 7(5सी) की लागत एक करोड़ से ज्यादा थी। सचिव के स्तर से निरस्त किया जा सकता है। इन प्लॉटों का पूरा भुगतान नहीं हुआ था। ऐसे में आवंटन निरस्त करने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता था, लेकिन योजना के संपत्ति प्रबंधक ने इन सभी प्लॉटों की फाइल पर खुद दस्तखत कर दिए। एनबीटी ने 3 मार्च के अंक में इस बारे में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद सचिव नीरज शुक्ला ने शुरुआती जांच पड़ताल के बाद वरिष्ठ सहायक मोबीन को निलंबित कर दिया। वहीं, संपत्ति प्रबंधक नृपेंद्र बहादुर और जूनियर अकाउंटेंट अहमद जमाल समेत कई कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए।

फाइलों पर दस्तखत कर रहे संविदा बाबू

आवास एवं विकास परिषद के वृंदावन कार्यालय में रिटायरमेंट के बाद छह महीने के लिए संविदा पर रखे गए बाबू कई संवेदनशील फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं, जबकि इनका काम सिर्फ फाइलों में कागज, तथ्य और आंकड़ों का मिलान करना है। आरोप है कि योजनाओं के सपंत्ति प्रबंधक जानबूझकर इन बाबुओं से दस्तखत करवा रहे हैं, ताकि बाद में किसी की जवाबदेही न तय हो सके। ऐसी शिकायतों पर उप आवास आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि अब फाइलों पर नियमित कर्मचारी ही दस्तखत करेंगे।

फ्लैट आवंटन में भी गड़बड़ी के आरोप

आवास एवं विकास परिषद में पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत फ्लैट आवंटन में भी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों की मानें तो कई मामलों में आवंटन पहले कर दिया गया और उसका डिमांड ड्राफ्ट करीब 15 दिन बाद बैंक में कैश हुआ, जबकि डीडी आवंटन से पहले कैश हो जानी चाहिए थी।

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