सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 मंडलायुक्त और 7 डीएम से मांगा जवाब

लखनऊ। 

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटका दी है। सीएम योगी ने एक बार फिर राजस्व वादों के निस्तारण में लेटलतीफी, लापरवाही, अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर माह में राजस्व वादों के खराब निस्तारण पर प्रदेश के सात मंडलायुक्त और सात जिलाधिकारियों से जवाब- तलब किया है। वहीं माना जा रहा है कि जवाब संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रशासनिक स्तर पर लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पर एक्शन हो रहा है। अब इस प्रकार के एक्शन ने प्रशासनिक महकमे में एक बार फिर कई प्रकार के कयासों को जन्म दे दिया है। माना जा रहा है कि लापरवाही करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार फील्ड से हटाकर सचिवालय में बैठा सकती है। इस प्रकार के कयासों ने हड़कंप मचा दिया है।

अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व वादों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए 60 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। साथ ही, विशेष अभियान की हर मंगलवार को शासन स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। ऐसे में अक्टूबर माह की समीक्षा बैठक में पाया गया कि वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट धाम, अयोध्या एवं अलीगढ़ के मंडलायुक्त और बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, चित्रकूट, ललितपुर एवं अमरोहा के डीएम की राजस्व के लंबित वादों और नए वादों के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है।

सीएम योगी के निर्देश पर शासन ने लापरवाह अधिकारियों से जवाब- तलब किया है। साथ ही लंबित राजस्व वादों का मानक एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं, माना जा रहा है कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।